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许振远:河南“裁撤科级以下事业单位”?这轮改革不简单
【文/观察者网专栏作者 许振远】
4月初,河南省发改委网站发布了“2023年度河南省经济体制改革十大案例名单”,其中排第一的是河南省委编办的《扎实推进事业单位重塑性改革 为现代化河南建设注入强劲动力》。
河南省委编办在文章中指出,从实际情况看,事业单位定位不准、职责不清、结构不优、效率不高等问题仍然存在。有些机构存在职能弱化、业务萎缩,主责主业偏离了公益属性,与经济社会发展相脱节等问题;有些机构存在职能交叉、分散重复设置、“小散弱”比例高等问题;有人没事干、有事没人干现象并存。
在改革做法方面,河南省委编办表示要“聚焦优化职能布局,实现整体重构重塑”“聚焦资源集约增效,精简机构编制规模”“聚焦完善支持措施,推动改革行稳致远”。
而在近日,这一改革动向以“河南宣布裁撤科级以下事业单位”的标题出现在热搜上,从中可见众多网友对于体制改革的关心和热情。评论看下来,网友的认知角度也不尽相同,从经济、财政到社会治理、甚至考编等不一而足。
这一轮重磅改革,到底改了什么?笔者将结合自己的基层调研经历,提供一个来自基层的视角。
河南事业单位改革改了什么?
首先聊聊引爆话题的事业单位改革是怎么一回事。
我们要先认识到一个事实:并不是如部分网友讨论的那般,因为某些问题,河南省“将要”裁撤科级以下的事业单位,而是河南省已经裁撤了这些单位。根据文章,河南省原则上不再保留科级和事业编制16名以下的事业单位,“空壳单位”“僵尸单位”以及特定历史任务已经完成的事业单位一律撤销。
而网友们很大程度上忽视的一点是:文章明确指出了省直层面“原则上不再保留科级和事业编制16名以下的事业单位”,而在县市层面,并没有提及这一要求。实际上,在县市层面上的要求相较于省直要稍微宽松一些,这也符合基层任务多、任务重、任务复杂的情况。
其次,这些机构怎么裁撤?
实际上也不是一些网友想象的那样直接开除,而是将很多省直机构进行合并和整理,将小的单位合并为大的单位以提高管理效率。
例如文章中介绍的,省直改革中,将省地矿局、省有色地质局、省煤田地质局、省核工业地质局及所属35个地勘类事业单位,整合组建“一局一院一集团”,把原来相互交叉的职能统一到新组建的省地质局,把几个系统的科研平台、设备仪器、科研人员汇聚到新组建的省地质研究院,把相关经营性业务集中到豫地科技集团。
在地方层面,裁撤的是如“七站八所”之类的事业单位,主要有:一是乡镇直属事业站(所),包括房管所、农机站、农技站、水利站、城建站、计生站、文化站、广播站、经管站、客运站等;二是县直部门与乡镇双层管理的站(所),包括司法所、土管所、财政所、派出所、林业站、法庭、卫生院等;三是“条条管理”的机构,包括税务分局(所)、邮政(电信)所、供电所、工商所、信用社等。这些机构大多合并为乡镇经济发展服务中心和乡镇社会发展服务中心,信用社一般成为地方的农村银行等。
改革后的党群综合服务中心“集成化”政务大厅(资料图/新华社)
这些变动并不一定意味着编制人员数量的减少,具体改革力度还要看各地的执行情况。
再就是,如何理解这一事业单位的体制改革?
这种体制改革一般是由点到面,逐步推进。当省级改革落实并且宣布的时候,那至少三年、五年甚至十年前就已经在地方实验论证过。
如果我们留意的话,会发现这一文章宣布的事业编制改革是在由来已久的行政管理体制改革之下进行的一个小部分。而这一轮改革,实际上在十多年前就开始试点了。
2010年以来,按照中央统一部署,一些地区开展了经济发达镇行政管理体制改革试点,以为探索和创新新型城镇化行政管理体制提供可借鉴的经验,如河南安阳市水冶镇就是被选中的试点之一。这些地方对于事业单位、政府架构的改革早已开始。之后各省又确定过省级试点等,通过不同方式逐渐推广,直至近些年基本完成全省范围内的改革。
也许很多朋友对于这一改革过程不是很了解,但其实这与大家的日常生活息息相关。如各个地方的“市民之家”“便民服务中心”等一站式服务机构,就是这一行政管理体制改革不断深化的产物,而这一整合必然包括更深层次的政府组织的改变。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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