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梁振英向全国人大常委会提交报告:特首提名权只授予提名委员会
关键字: 香港香港普选梁振英2017香港2017香港特首2017香港普选特首提名观察者头条头条据新华网香港今日(7月15日)报道,香港特别行政区行政长官梁振英15日表示,2017年行政长官候选人提名权只授予提名委员会。《基本法》第四十五条已明确规定提名权只授予提名委员会,梁振英在报告中说,主流意见对此是认同的。
梁振英(资料图)
梁振英是在向全国人民代表大会常务委员会提交关于香港特别行政区2017年行政长官及2016年立法会产生办法是否需要修改的报告中如此表示的。
梁振英在报告中说,主流意见认同《基本法》第四十五条已明确规定提名权只授予提名委员会,提名委员会拥有实质提名权,其提名权不可被直接或间接地削弱或绕过。
报告指出,在整体意见上,香港社会普遍殷切期望于2017年落实普选行政长官;社会大众普遍认同在基本法和全国人大常委会的相关解释及决定的基础上,理性务实讨论,凝聚共识,落实普选行政长官;社会大众普遍认同于2017年成功落实普选行政长官对香港未来施政、经济和社会民生,以至保持香港的发展及长期繁荣稳定,有正面作用;社会大众普遍认同行政长官人选须“爱国爱港”。
新闻背景
香港特区政府于2013年12月4日发表《2017年行政长官及2016年立法会产生办法咨询文件》,特区政府政务司司长林郑月娥在立法会发表声明宣布,就上述两个产生办法展开为期5个月的公众咨询。
咨询文件指出,自特区成立以来,香港的政治体制一直按照基本法的规定,循序渐进地朝着普选的最终目标发展,社会普遍对按照基本法落实普选的目标,是殷切期待的。严格按照基本法以及全国人大常委会2004年的解释和2007年的《关于香港特别行政区2012年行政长官和立法会产生办法及有关普选问题的决定》,依法落实2017年普选行政长官以及处理好2016年立法会产生办法的工作,是中央、特区政府和香港市民的共同愿望,也是本届特区政府的宪制责任及重要施政目标。
咨询期内,政改咨询专责小组就2017年行政长官及2016年立法会产生办法的相关议题展开咨询,广泛收集社会各界的意见,举办了超过220场咨询活动,收到约13万份意见书。
根据基本法及全国人大常委会2004年的解释,香港特别行政区行政长官的产生办法和立法会的产生办法是否需要进行修改,必须依法完成“五步曲”的程序:
第一步——由行政长官向全国人大常委会提出报告,提请全国人大常委会决定产生办法是否需要进行修改;
第二步——全国人大常委会决定是否可就产生办法进行修改;
第三步——如全国人大常委会决定可就产生办法进行修改,则特区政府向立法会提出修改产生办法的议案,并经全体立法会议员三分之二多数通过;
第四步——行政长官同意经立法会通过的议案;
第五步——行政长官将有关法案报全国人大常委会,由全国人大常委会批准或备案。
7月15日,香港特区行政长官梁振英向全国人大常委会提交关于香港特别行政区2017年行政长官及2016年立法会产生办法是否需要修改的报告。这标志着香港政制发展“五步曲”迈出第一步。
- 责任编辑:董佳宁
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